सुजलाम्

यमुना पर बने आईटीओ या ओखला पुल से गुजरते हुए अक्सर आपको अपनी नाक बंद रखनी पड़ती है। शायद ही अब किसी को वह समय याद आता होगा जब पवित्र यमुनाजी में आपने डुबकी लगाई होगी। पर्यटक भी इस प्रदूषित, गंदी, बदबूदार नाले में परिवर्तित यमुना को देखकर भौचक्के रह जाते हैं।
यमुना हमारी मां है जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी पानी की जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन बदले में हमने उसे क्या दिया? जरा सोचिए। गन्दगी, प्रदूषण और इस 'धीमे जहर' से अन्त में मौत! पानी को साफ करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया, पर नतीजा? सबके सामने है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लाटों के लिए ढांचा तैयार करने के लिए भारी रकम लगाई गई। अकेले दिल्ली में ही देश का 40 फीसद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जबकि यहां देश की कुल आबादी का मात्र 5 फीसद ही है। इतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के बावजूद भी नदी का पानी दूषित है। केवल नीतियां बना देने या बिना सोचे-समझे मोटी रकम खर्च कर देने भर से ही तो पानी साफ नहीं हो सकता, इसके लिए जरूरत है दृढ़ इच्छाशक्ति की। हम नदियों से सिंचाई और पीने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल तो लेते हैं लेकिन उनमें स्वच्छ पानी इतनी मात्रा में नहीं रह जाता जो वे कचरे को आत्मसात कर सकें। परिणामस्वरूप नदियों की आत्मसात करने की क्षमता और स्वयं-स्वच्छ करने की क्षमता समाप्त हो गई है।
यमुना को देखकर ही इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि यहां सीवेज को रोकने या शुध्दि करने के लिए कभी भी पर्याप्त राशि नहीं लगाई गई। अब हमारे सामने मुख्य सवाल यह उठता है कि क्या हम जलापूर्ति और कचरे के निपटारे के लिए कोई सस्ता और टिकाऊ मॉडल तैयार कर पाएंगे? भारत की हर नदी आज अपने दुर्भाग्य पर रो रही है, क्योंकि सभी नदियां या तो यमुना की ही तरह प्रदूषित हो चुकी हैं या की जा रही हैं।
इसका पानी कुछ अजीब सा हो गया है, बदबू असहनीय है और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके कुप्रभाव अक्षम्य हैं। नदियां देश की प्राण हैं। भारतीयों के लिए तो नदियां 'मां' हैं, वे इसकी पूजा तो करते हैं लेकिन उसे मैला होने से बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरतते। भारत की अधिकांश जनसंख्या पीने के पानी के लिए सतही और धरातलीय व्यवस्था पर ही निर्भर है।
सरकार ने नदियां साफ करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, जैसे-1985 में 'गंगा एक्शन प्लान' (जीएपी) शुरू किया था। 462 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य नदी जल की गुणवत्ता को स्वीकृत मानक (जिसे नहाने योग्य जल-गुणवत्ता मानक) तक सुधारना था, इसके लिए प्रदूषण की रोकथाम और नदी में छोड़े जाने से पहले ही सीवेज को रोककर शुध्दिकरण किया जाना था। इस योजना को 20 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है। बहुत कम आंकलन के साथ एक कमजोर सा विश्लेषण किया गया, उसके बावजूद भी सुधारों का तो नामोनिशान भी नहीं है। नदियों को साफ करने के नाम पर व्यवसाय किया जा रहा है जिसके कारण नदियां साफ नहीं हो पा रही हैं। जीएपी-1, 2 और एनआरसीपी पर कुल 5,166 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। 2005 के अन्त तक कुल खर्च योजना के लिए स्वीकृत 2310 करोड़ रुपये के आधे से भी कम है।
2005 में फंड का लगभग 70 फीसदी 4 ऐसे राज्यों के लिए स्वीकार किया गया था, जहां से प्रदूषित नदियां बहती हैं—

(1) गंगा के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल
(2) कूम और अडयार के लिए तमिलनाडु
(3) मूसी के लिए आंध्रप्रदेश
गंगा और यमुना के लिए 40 फीसदी, कूम के लिए 10 फीसदी स्वीकार किया गया, जबकि 34 में से 10 नदियों को एनआरसीपी धन का 88 फीसदी मिला, शेष को केवल 12 फीसदी मिला।
यहां अब सवाल यह है कि क्या नदियों को साफ करने पर लगाए गए इस धन का कोई प्रभाव पड़ा? नेशनल रिवर कंजरवेशन डायरेक्टोरेट का दावा है कि इसने गंगा को साफ कर लिया है। इसके इस दावे के दो कारण हैं : पहला, एनआरसीडी के आंकड़ों के अनुसार जब नदी हिमालय से प. बंगाल में उलुबेरिया में जाती है तो ऋषिकेश से (उत्ताराखण्ड में) बीओडी स्तर 3 मिग्रा./ली. से कम था जबकि कन्नौज, कानपुर और इलाहाबाद में यह 4.5 मिग्र./ली., 6.78 और 5.6 मिग्र./ली. था। बीओडी के लिए राष्ट्रीय मानक 3 मिग्र./ली है तभी नदी का पानी स्नान योग्य माना जाता है। वस्तुत: इन आंकड़ों को देखकर ही योजनाओं की सच्चाई साबित होती है। जो समस्या यमुना की है, वह सभी नदियों में दोहराई जा रही है। केवल एसटीपी खड़े करने के लिए ही सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, सीवेज को नदी में जाने से रोकने और शुध्दिकरण के लिए तो शायद ही कुछ किया गया है। सीपीसीबी द्वारा किए गए जल-प्रदूषण्ा के विश्लेषण से यह साफ जाहिर होता है कि कस्बों में बहने वाला नदी का पानी नहाने के लिए उचित नहीं है। नदी में पानी उचित होने के लिए बीओडी स्तर 3 मिग्र./ली से कम होना चाहिए जबकि घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा 5 मिग्र. से अधिक होनी चाहिए। नदियों को साफ करने के लिए क्या किया गया है? यह तो सभी मानते हैं कि प्रदूषण दो कारणों से है- बिना शुध्द किया हुआ घरेलू सीवेज और उद्योगों से निकला कचरा। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि औद्योगिक कचरा अधिक खतरनाक और विषैला होने के बावजूद भी, नियंत्रित करना ज्यादा आसान है। प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को पहचानकर वर्गीकृत किया जा सकता है। सीपीसीबी के अनुसार हमारी नदियों में 70-80 फीसदी प्रदूषण घरेलू गन्दगी की वजह से है। इसलिए रिवर एक्शन प्लान का मुख्य केन्द्र नदियों में बहने वाले घरेलू सीवेज को कम करना है।

यह आंकलन भी महत्तवपूर्ण है कि हमने ढांचे तैयार करने में और उनके कार्यान्वयन पर कितना खर्च किया है। एसटीपी की पूंजी लागत, तकनीकी के हिसाब से भिन्न-भिन्न है। एक्टिवेटिड स्लज प्रोसेस सेकण्डरी ट्रीटमेंट पर आधारित प्लांट की लागत 27.75 लाख रुपए प्रति एमएलडी, अधिक बड़ी तकनीकी पर आधारित प्लांट की लागत 50 लाख प्रति एमएलडी से 62 लाख रुपए एमएलडी है। हालांकि हमारे पास खर्च करने के लिए धन है, लेकिन एसटीपी ही इस समस्या का समाधान नहीं है। इस व्यवस्था को मितव्ययी और प्रबन्ध योग्य बनाने के लिए योजना बनाने वालों ने कोई प्रयास नहीं किया है।

शहरी भारत का एक बड़ा हिस्सा अब भी अनधिकृत कालोनियों में रहता है जिसके सीवेज का शहरी प्लांटों से कोई सम्बन्ध नहीं है, यानी पहले तो इन स्थानों के सीवेज की निकासी के लिए व्यवस्था करनी होगी तभी एसटीपी व्यवस्था भी कारगर साबित होगी। लेकिन, बहुत से शहरों की व्यवस्था बिल्कुल ही खराब है। खुले नालों से गन्दगी ज्यादा आती है जबकि एसटीपी का स्थान जमीन की उपलब्धता से तय होता है। यदि हम कचरे को साफ करने, उचित रूप में खत्म करने और पुन: प्रयोग करने का प्रबन्ध करते हैं तब तकनीकी सवाल यह आता है कि हमें पानी को पेयजल की गुणवत्ता तक साफ करने की जरूरत होगी यानी नदी में पानी छोड़ने से पहले बीओडी स्तर 3 मिग्रा./ली. से कम होना चाहिए। यदि हम नदियों के पानी को नहाने योग्य मानक तक लाना चाहते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। इसके लिए साफ किए गए कचरे को पुन: प्रयोग करना चाहिए न कि सीधे नदी में छोड़ दिया जाना चाहिए।

बोलीविया का सहकारिता आंदोलन
1958 के सहकारिता अधिनियम के बाद से बोलीविया में सार्वजनिक सेवाएं (पानी और बिजली से लेकर दूरसंचार तक) प्रदान करने में सहकारिताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही
है। इस कानून के अनुसार सहकारिताओं को इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए : सभी सदस्यों के अधिकार तथा दायित्व समान हैंऋ लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाय, प्रत्येक सदस्य का एक वोट है, सहकारिता का लक्ष्य मुनाफा नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक बेहतरी है।

बोलीविया राजनीतिक दृष्टि से नौ क्षेत्रों में विभाजित है। क्षेत्रीय राजधानियों में 44 प्रतिशत मामलों में पेयजल और सफाई सेवाएं सहकारी संस्थाओं द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। अन्य 44 प्रतिशत मामलों में ये सेवाएं सार्वजनिक कंपनियां प्रदान करती हैं और शेष 12 प्रतिशत यह काम निजी हाथों में है। जल सेवाएं 1999 के पेयजल और स्वच्छता सेवाएं अधिनियम द्वारा परिचालित हैं। यह अधिनियम कोचाबांबा के जल युद्ध (देखें ''कोचाबांबा: जल युद्ध के बाद सार्वजनिक-सामूहिक साझेदारी'') के बाद सन् 2000 में संशोधित किया गया था। नये कानून के तहत निम्नलिखित प्रावधान लागू हैं : सेवाओं तक सबकी पहुंच, बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता और निरंतरता, संसाधनों के इस्तेमाल में कुशलता, सेवाओं की आर्थिक लागत की स्वीकृति (शुल्क) -सेवाओं का स्थायित्व, सेवाओं को इस्तेमाल करने वालों के प्रति निरपेक्षता तथा पर्यावरण सुरक्षा।
यह अध्याय सेवाओं की आपूर्ति के लिए किये गये सहकारिता आंदोलन पर और विशेषकर उस आंदोलन पर केंद्रित है जो सांता क्रुज क्षेत्र की राजधानी सांताक्रुज दे ला सिएरा शहर (आबादी 10 लाख, तीस हजार) में हुआ था। 1960 के दशक के दौरान शहर
में टेलीफोन लाइन और विद्युतीकरण के लिए पहली दो सहकारी संस्थाएं बनायी गयी थीं।

1979 में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं के लिए सहकारिता (को आपरेटिव दे लोस सर्विसिओस दे अगुआ पोटेबल य अलकांतारिलादो सैनीतारियो- एस.ए.जी.यू.ए.पी.ए.सी.) सैगुआपैक की स्थापना हुई। सांताक्रुज : पेयजल और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने वाली सहकारी संस्था सैगुआपैक सांताक्रुज दे ला सिएरा के अधिकांश हिस्सों में पीने का पानी और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है। सैगुआपैक से स्वतंत्र कुछ अन्य छोटे अभिकर्ता नगर के आस-पास के क्षेत्र में पीने का पानी पहुंचाते हैं।

इस जल कंपनी ने अपने इतिहास में तीन बहुत भिन्न अवधियों का अनुभव किया है। 1973 तक यह एक सार्वजनिक कम्पनी थी और फिर 1979 तक यह एक अर्धसार्वजनिक सेवा के रूप में रही। 1979 में इसे औपचारिक रूप से एक सहकारिता के रूप में स्थापित किया गया। अन्य सहकारिताओं (टेलीफोन और विद्युतीकरण) के अच्छे परिणामों ने सैगुआपैक का प्रबंधन कैसे किया जाय इस बारे में समुदाय के निर्णय को प्रभावित किया था।

सैगुआपैक की संरचना जटिल है। सहकारिता को एक विशेष क्षेत्रमें रियायतें मिली हुई हैं। यह क्षेत्र नौ जिलों में विभाजित है। प्रत्येक जिले में एक परिषद है जिसका काम है सदस्यों (हर वह व्यक्ति परिषद का सदस्य है जिसके यहां पानी का कनेक्शन है) की
चिंताओं की परवाह करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना। पार्षदों का कार्यकाल छह वर्ष है और इन पार्षदों में से एक तिहाई हर दो वर्ष पर बदले जाते हैं। नौ पार्षदों में से प्रत्येक पार्षद के प्रतिनिधि सभा (असेंबली ऑफ डेलीगेट्स) में तीन प्रतिनिधि होते हैं। उनका काम सहकारिता द्वारा लिये गये निर्णयों की पुर्ष्टि करना होता है। असेंबली बोर्ड के लिए नौ सदस्यों और अधीक्षक परिषद के लिए छह सदस्यों का चुनाव भी करती है। बोर्ड पर बजट और लेखा-जोखा की पुष्टि करने तथा कम्पनी की नीतियों को रूप देने की जिम्मेदारी होती है। अधीक्षक परिषद बोर्ड को नियंत्रित करती है और वाह्य लेखा परीक्षण का काम करती है। दोनों निकायों के सदस्यों का सेवाकाल छह वर्ष है और हर दो वर्ष पर एक-तिहाई सदस्यों का नवीकरण होता है।

चूंकि सैगुआपैक एक सहकारी संस्था है अत: प्रत्येक वह व्यक्ति जिसके यहां पानी का कनेक्शन है इसका सदस्य और इस तरह इस सहकारिता का सहस्वामी बन जाता है जिसकी एक आवाज होती है और जिसके पास मताधिकार होते हैं। सहभागिता की संरचनाओं, जिनके माध्यम से सदस्य अपनी जरूरतों और चिंताओं को आवाज दे सकते हैं, के अतिरिक्त यह सेवा साल में दो बार संतोषजनक ढंग से मतदान भी कराती है ताकि जाना जा सके कि पानी और स्वच्छता सेवाओं में कहां सुधार की जरूरत है।
सहकारिता का उद्देश्य अपने सदस्यों का कल्याण है, न कि मुनाफा कमाना। सैगुआपैक की शुल्क संरचना का आधार सामाजिक है जिसमें घरेलू उपभोग, वाणिज्यिक इस्तेमाल, औद्योगिक इस्तेमाल और विशेष किस्म के इस्तेमाल (अस्पतालों, सार्वजनिक
स्कूलों, सरकारी कार्यालयों आदि में) के लिए मूल्यों का स्तर भिन्न-भिन्न है। शुल्क उपभोग स्तरों पर भी निर्भर करते हैं और हर 15 क्यूबिक मीटर पर बढ़ जाते हैं ताकि जो लोग ज्यादा उपभोग करते हैं वे कम उपयोग करने वालों की तुलना में प्रति क्यूबिक मीटर अधिक भुगतान करें। सैगुआपैक जल सेवाओं तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक गरीब समुदायों में प्रोत्साहन अभियान भी चलाती है।
सैगुआपैक के पास गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था भी है जो आई एस ओ 9001 पर आधारित है और फिलहाल जर्मनी की टी यू वी राइनलैंड द्वारा प्रमाणित की जाती है।
सहकारिता के पास लैटिन अमेरिकी मानकों वाले संकेतक भी हैं। 2003 के लिए ये संकेतक इस प्रकार हैं :

पेयजल तक पहुंच 96 प्रतिशत
स्वच्छता तक पहुंच 50 प्रतिशत
पेयजल कनेक्शनों की संख्या 123.597
स्वच्छता कनेक्शनों की संख्या 64.096
कर्मचारियों की संख्या 387
प्रति 1000 कनेक्शनों पर कर्मचारियों की संख्या 3,13
औसत जल शुल्क (अमेरिकी डॉलर) 0,31
औसत स्वच्छता शुल्क 0,29
जल की बरबादी 26 प्रतिशत
वार्षिक बिल (अमेरिकी डॉलर में) 19.5
संग्रहण कुशलता 94 प्रतिशत

रणनीतिक विकास योजना
सैगुआपैक ने रियायत की 40 वर्ष की अवधि यानी 2039 तक के लिए एक रणनीतिक विकास योजना (प्लान एस्ट्राटेजिको दे देसारोल्लो-पी ई डी) बनाई है। इस योजना के तहत जरूरी निवेश तथा अनुमानित लागत की पहचान की गयी है। चालीस वर्ष के लिए यह लागत 5590 लाख अमेरिकी डॉलर है। सबसे बड़ी धनराशि स्वच्छता के बुनियादी ढांचे (3090 लाख डॉलर) और पानी के संजाल के लिए (1180 लाख डॉलर है)।
वास्तविक आमदनी का भी विश्लेषण कर लिया गया है और जरूरी निवेश तथा कामचलाऊ लागतों के साथ उसकी तुलना कर ली गयी है। प्रारंभिक अवधि के लिए बजट में अंतराल है (नीचे इस अंतराल को पाटने के विकल्पों की तलाश की गयी है), लेकिन उसके बाद की अवधि में कंपनी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जायेगी।
सैगुआपैक ने ऐसी अनेक परियोजनाएं चलाई हैं जिनमें इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक
(एआईडीबीध्द और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं का धन लगा है। सभी मामलों में सैगुआपैक ने परियोजनाओं को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया और काफी बचत भी की । इसके परिणामस्वरूप वह और ज्यादा काम कर सकी।
सैगुआपैक कर्ज के भुगतानों की भी अदायगी कर रही है।

मुख्य चुनौतियां
सहकारी संस्थाओं के मुख्य सरोकारों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:
- जल संसाधनों की उपलब्धता
- सफाई तक कम लोगों की पहुंच
- विकास की रणनीतिक योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता
- नगर के बाहरी इलाकों में कार्यरत छोटे संचालक (ऑपरेटर)

जल संसाधनों की उपलब्धता
इस समय पेय जल आपूर्ति व्यवस्था का केवल एक स्रोत है और वह है भूजल। सैगुआपैक भूजल को चार क्षेत्रों में 47 कुओं से निकालता है (2003 में इसका वार्षिक उत्पादन 450 लाख क्यूबिक मीटर था)।
इस विषय पर हो रहे अध्ययनों के अनुसार और इन भूगर्भीय जल स्तरों के सुनियोजित इस्तेमाल और संपूर्ति के मद्देनजर यह अनुमान किया गया है कि सन् 2017 तक कोई न कोई अतिरिक्त जलस्रोत ढूंढ निकालना जरूरी होगा। इस तारीख तक भूजल के भंडार अपेक्षित मांग पूरी कर पाने में अपर्याप्त होंगे लेकिन सैगुआपैक 2017 से पहले ही इस समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है।

सफाई तक सबकी पहुंच नहीं
मौजूदा समय में सफाई सेवाओं तक केवल 50 प्रतिशत आबादी की पहुंच है लेकिन जनसंख्या वृद्धि के संकेतक की सफाई सेवाओं में वृद्धि से तुलना करने पर पता चलता है कि यदि नये निवेश न किये गये तो सफाई सेवाओं तक पहुंच का संकेतक और नीचे आ जायेगा। नगर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि छह प्रतिशत है। जनसंख्या में इस बढ़ोत्तरी को वित्तीय योजना में ध्यान में रखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा धनराशि सफाई के बुनियादी ढांचे को आवंटित की गयी है। इसके साथ ही एक और चिंताजनक बात यह है कि पीने के पानी का एकमात्र स्रोत भूजल ही है। सफाई संजाल का विस्तार करने में इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि भूजल संदूषित न होने पाये। फिलहाल जो बेकार पानी सफाई संजाल में जमा नहीं किया जाता वह सेप्टिक टैंक में जाता है जो भूजल को सीधा प्रदूषित करता है।

वित्तीय संसाधन जुटाना
योजना के प्रारंभिक वर्षों में वास्तविक आय और दूसरी ओर निवेश तथा क्रियान्वयन लागतों के बीच की खाई लगभग 500 लाख अमेरिकी डॉलर की जरूरत प्रदर्शित करती है। अनेक विकल्प खोजे गये हैं: जैसे (1) बहुपक्षीय ऋण (2) वाणिज्यिक ऋण (3) ऑपरेटर कार्यपद्धति में रणनीतिक साझीदारी (4) गैर ऑपरेटर कार्यपद्धति के तहत रणनीतिक साझीदारी (5) उपरियायतें अथवा बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो (बी ओ टी) अनुबंध। सैगुआपैक के लिए प्राथमिकता वाले विकल्प इस क्रम में हैं: (1) एकपक्षीय ऋण, (2) गैर आपरेटर रणनीतिक साझीदारी, तथा (3) वाणिज्यिक ऋण और बी ओ टी।
सैगुआपैक ने बहुपक्षीय ऋण प्राप्त करने की दिशा में कुछ कदम उठाये हैं। बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ ऋण संबंधी वार्तालाप में सरकार वह पक्ष है जो सौदे की गारंटी लेता है लेकिन ब्याज का भुगतान सैगुआपैक करती है। लेकिन, देश की सीमित ऋण सामर्थ्य के कारण इन ऋणें तक पहुंच बहुत कठिन है।

नगर के बाहरी क्षेत्रों में कार्यरत छोटे संचालक
पीने के पानी की आपूर्ति की इन छोटी व्यवस्थाओं का जन्म नगर के अनियंत्रित रूप से बढ़ने के कारण हुआ। इनका संचालन सैगुआपैक से अलग आठ संचालक स्वतंत्र रूप से करते हैं। नगर के विस्तार की विशेषता उपाश्रित क्षेत्र थे जिनमें पानी की स्वतंत्र-आत्मनिर्भर व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया, क्योंकि मौजूदा बुनियादी ढांचा उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद ये व्यवस्थाएं मजबूत हो गयीं और अब वे नगर के बाह्य क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करती हैं हालांकि इस सेवा की गुणवत्ता खराब है और इन कंपनियों के स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से इन कंपनियों की संख्या कम करने तथा भिन्न भिन्न गुणवत्ता वाली जल सेवाओं से बचने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी है। पीने के पानी और सफाई सेवाओं के प्रभारी सरकारी निकाय (सुपरिंटेडेसिया दे सेनियामिएंतो बासिको- एस आई एस ए बी) को अधिक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।

निष्कर्ष
सैगुआपैक के काम और परिणामों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह कंपनी उत्कृष्ट स्तर का पीने का पानी और बढ़िया सफाई सेवाएं प्रदान करती है। इसके आत्मनिर्भर, स्वतंत्र सहकारी दरजे और इसके सदस्यों की भागीदारी के कारण यह सेवा अनेक प्रकार से लाभान्वित हुई है। यह कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप से बची है और इस कारण अपनी योजनाओं को जारी रख सकी है। यह कंपनी अपने सदस्यों की लोकतांत्रिक सहभागिता पर आधारित है। सांताक्रूज दे ला सिएरा के संदर्भ में सैगुआपैक की आर्थिक और वित्तीय स्थिति उसे इस बात पर मजबूर कर रही है कि वह विकास की अपनी रणनीतिक योजना के प्रारंभिक वर्षों के लिए आर्थिक संसाधनों की तलाश करे ताकि उसका स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। इसके लिए अपने वित्तीय कामों के लिए उसे राज्य की गारंटी की जरूरत है यद्यपि उसके वित्तीय दायित्व उपयोगकर्ताओं के शुल्कों से पूरे हो जायेंगे। एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि सैगुआपैक के सहकारिता दर्शन के अनुसार उसका मुख्य लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि अपने सदस्यों का कल्याण करना है।
सैगुआपैक का मॉडल सार्वजनिक और निजी मॉडल का एक विकल्प है। उसे विश्व बैंक के 2003 जल सप्ताह में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सैगुआपैक से प्रभावित हो कोबिजा, ट्रिनीडाड, तारिजा तथा बोलीविया के अन्य शहरों
ने भी अपने यहां जलापूर्ति सहकारिताएं स्थापित की हैं। यद्यपि ये नगर अभी सांताक्रुज जैसी कार्य कुशलता और स्थायित्व नहीं हासिल कर पाये हैं फिर भी यह स्पष्ट है कि इस मॉडल का प्रतिरूप बनाना संभव है।

लुइस फर्नांडो यवरी सैगुआपैक के योजना और व्यवस्था प्रबंधक हैं।
“लेके रहेंगे अपना पानी” से पाठ..13...............
वेब प्रस्तुति- मीनाक्षी अरोड़ा
साभार-इंसाफ

सफल सार्वजनिक पानी

इस सेवा में कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तकनीकी कठिनाइयों का सामना किया है जैसे बड़े पैमाने पर सुनहरी सीपियों के फैलाव की समस्या जिसने महत्वपूर्ण पाइपों और अन्य सुविधाओं को अवरुद्ध कर दिया था। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए किये गये शोध ने डी.एम.ए.ई. को इस विषय पर देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना संदर्भों में से एक बना दिया।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान डी.एम.ए.ई. ने अपने सूचकांकों को बढ़ते देखा है। 1989 में लगभग 94.7 प्रतिशत आबादी को जलापूर्ति की जाती थी। सन् 2001 तक यह प्रतिशत बढ़कर 99.5 प्रतिशत हो गया। यह आंकड़ा अब तक बना हुआ है। जहां तक सफाई की बात है, 1990 में 73 प्रतिशत आबादी को सफाई (सीवेज कलेक्शन) की सुविधा प्राप्त थी। यह आंकड़ा 2004 में बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया। सीवेज शोधन के क्षेत्र में विकास और अधिक उल्लेखनीय है। 1989 में 2 प्रतिशत आबादी को यह सेवा प्राप्त थी। पाँच नये संयंत्रों के निर्माण के कारण 2002 तक यह संख्या बढ़कर 27 प्रतिशत हो गयी। फिलहाल डी.एम.ए.ई. की योजना गंदे पानी के शोधन के लिए एक नया शोधन संयंत्र बनाने की है जिसका उद्देश्य शोधन सूचकांक को पांच वर्षों में 77 प्रतिशत तक पहुंचा देने का है।

यह प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक भागीदारी ने मुख्यत: एक सहभागी बजट के जरिये डी.एम.ए.ई. की सेवाओं को कैसे प्रभावित किया है। जहां नगर की आबादी पिछले दस वर्षों में लगभग 8.5 प्रतिशत बढ़ी है वहीं घरों के जल कनेक्शनों में लगभग 23 प्रतिशत वृद्धि हुई है और जिन घरों को सीवेज संग्रह संबंधी सफाई सेवा प्राप्त है वे बढ़कर 40 प्रतिशत हो गये हैं। यह नीचे दी गयी तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

1994 2004 विकास
निवासी 1.294.506 1.404.670 8.51 प्रतिशत
पानी के कनेक्शन वाले घर 459.706 565.358 22.98 प्रतिशत
सफाई सीवेज संग्रह की 342.178 480.114 40.31 प्रतिशत
सेवा प्राप्त घर
स्रोत : डी.एम.ए.ई. तथा आई.बी.जी.ई. (ब्राजीलियन इंस्टीटयूट फॉर स्टेटिस्टिक्स)

1989 तक डी.एम.ए.ई. प्राथमिक तौर पर व्यापारिक केंद्रों और धनी इलाकों को सेवाएं प्रदान करती थी लेकिन जब 16 क्षेत्रों में लोगों ने अपनी मांगों पर चर्चा करना और मतदान करना शुरू किया तो दूरदराज के और निर्धन इलाकों में भी पानी और सफाई में निवेश किया गया। इस तरह अब पानी हर व्यक्ति की पहुंच में आ गया।
इसका एक सीधा परिणाम यह हुआ कि शहर में पानी के जरिये फैलने वाले रोग काफी हद तक कम हो गये। उदाहरण के लिए ब्राजील में अभी हाल के वर्षों में कालरा का प्रकोप हुआ था लेकिन पोर्टो अलेग्रे में कालरा का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। सीवरों में कालरा के विषाणु (विब्रिओ कालेरी) की शिनाख्त होने पर डी.एम.ए.ई. की उच्च स्तर पर नियंत्रित जल शोधन व्यवस्था ने इस रोग को रोकने में एक अवरोध बाड़ का काम किया।

ये सभी उदाहरण उस ठोस प्रबंधन का परिणाम हैं जिसने अपने प्रयास डी.एम.ए.ई. को वित्तीय रूप से समर्थ बनाये रखने पर और इस प्रकार उसे अपने अधिशेष धान का पानी और सफाई सुविधाओं में फन: निवेश करने में समर्थ बनाने पर केंद्रित किये हैं। पिछले सात वर्षों में निवेश किया गया 70 प्रतिशत धन शुल्क संग्रह से मिला था। यह उपलब्धि लागत मूल्यांकन और व्यय प्रबंधन के साथ एक मजबूत आतंरिक नियंत्रण नीति के कारण हुई। डी.एम.ए.ई. अपनी सेवाओं का और अधिक विस्तार कर सकती थी किंतु 1997 से 2003 तक राष्ट्रीय कर्ज बैकों से उसे अपनी सामर्थ्य लायक कर्ज नहीं मिले थे क्योंकि इन बैंकों का रुझान ब्राजील में जल क्षेत्र के निजीकरण में सहायता देने की ओर था।
सन् 2000 के खत्म होते होते कांग्रेस के समक्ष एक कानून प्रस्तावित किया गया जिसका स्पष्ट लक्ष्य जल का निजीकरण था। डी.एम.ए.ई. उस राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन के हरावल दस्ते में था जो इसको रोकने में सफल रहा। प्रस्ताव वापस ले लिया गया। वर्तमान राष्ट्रीय सरकार का 2003 में हुआ। इस सरकार के तहत एक नयी कानूनी परियोजना पर, जो पानी, सफाई, ठोस कचरा और तूफानी पानी के लिए राष्ट्रीय विनियमन चाहती है, देशव्यापी चर्चा चलायी जा रही है। इसके बाद ही इसे संसद के पास भेजा
जायेगा।
नयी नीति राजकीय और नगरीय जल सुविधाओं को साथ-साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है लेकिन नगरीय प्रशासन को ब्राजीली संविधान के अनुसार स्वतंत्र रूप से काम करने अथवा एक दीर्घकालीन अनुबंध पर आधारित सरकारी सेवा को कमीशन करने का विकल्प अपनाने की अनुमति भी देती है।
नये कानून के मुख्य उद्देश्यों में से एक सार्वजनिक अथवा निजी जल सुविधाओं के विनियमन और सामाजिक नियंत्रण दोनों को बढ़ावा देना है। इसके लिए कानून के बाद मिलने वाली सुविधाओं को भी कर्ज प्रस्तावों से जोड़ दिया जायेगा।
परियोजना ने जिस चीज का प्रस्ताव किया डी.एम.ए.ई. ने स्वयं को पहले ही उसके अनुकूल बना लिया है। मुख्यतया सामाजिक नियंत्रण के मामले में वह भाड़े पर एक परामर्शी सेवा से सुविधा के प्रशासन सम्बन्धी सुधार के प्रस्ताव पर काम करा रही है।
हमारी शुल्क संरचना मजबूत क्रास सब्सिडी पर आधारित है। कम आमदनी वाले लोगों के लिए एक सामाजिक शुल्क तय है। उन्हें प्रति माह दस क्यूबिक मीटर पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है किंतु वे भुगतान केवल चार क्यूबिक मीटर के लिए करते हैं।
सामाजिक शुल्क के अतिरिक्त तीन भिन्न दरें भी हैं। जो लोग केवल बुनियादी जरूरतों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं (वे प्रति माह 20 क्यूबिक मीटर तक पानी का इस्तेमाल करते हैं) उन्हें उन लोगों द्वारा काफी आर्थिक सहायता दी गई है जो प्रति माह बीस से एक हजार क्यूबिक मीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। 20 से 1000 क्यूबिक मीटर तक पानी इस्तेमाल करने वाले समूहों के लिए शुल्क बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं और इसके बाद शुल्क बहुत ऊंचे हो जाते हैं। हवाई अड्डे, शापिंग सेंटर और उद्योग जैसे बड़े उपभोक्ता इस श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए धनी लोगों को, जो सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही नहीं बल्कि अपने तरण-तालों के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, निर्धन लोगों के लिए पानी की सब्सिडी देनी पड़ती है। इस शुल्क संरचना के साथ हम पानी और सफाई सेवाओं के रख-रखाव और विस्तार के काम में पर्याप्त धनराशि का निवेश कर सकते हैं। इससे हमारे वार्षिक बजट का लगभग 15 से 25 प्रतिशत वार्षिक अधिशेष मिलता है जो नये निवेशों में लगाया जाता है।
यही वह बिंदु है जहां लोग अगले वर्ष के सहभागी बजट चक्र में भागीदारी करते हैं। लोग अपनी मांगें लेकर आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, मतदान करते हैं और फिर इस मूल्यांकन के बाद कि मांगें तकनीकी रूप से व्यावहारिक हैं, वे मांगें अगले वर्ष के म्यूनिसिपल बजट में शामिल कर ली जाती हैं। जलकलों (वाटर वर्क्स) का परीक्षण डी.एम.ए.ई करता है।

सरोकार रखने वाले नागरिकों का एक समूह काम के दौरान ठेकेदारों के साथ-साथ रहने और उनके काम पर निगाह रखने के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि निर्णय करने से लेकर धान के इस्तेमाल तक की प्रक्रिया जनता की देख-रेख में हो। यह समाज द्वारा नियंत्रण रखने की पूरी कार्रवाई है। सहभागिता बजट पर अमल ने डी.एम.ए.ई. को ठीक उसी तरह बदल दिया है जैसे शहर की जरूरतों को पूरा किये जाने की अवधारणा बदली है। डी.एम.ए.ई. के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना ध्यान जनता की मांगे सुनने पर और उनकी मांगों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करना होता है। इससे हमारे प्रबंधन के तरीके में जबर्दस्त बदलाव आया है। परिणामस्वरूप, धान कहां लगाया जायेगा, यह अब हम नहीं तय करते- जनता अपनी मांगों पर चर्चा करती है और अगर वे मांगें तकनीकी दृष्टि से संभव हैं तो उन्हें अगले वर्ष के बजट में शामिल कर लिया जाता है।

डी.एम.ए.ई. प्रशासकों को यह भी मालूम है कि उन्हें ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है
जो उत्साही हों और जनता की जरूरतों को पूरा करने में ऊंचे मानदंड हासिल कर सकते हों। इसलिए हर साल शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, बीमा, परिवहन तथा अन्य क्षेत्रों में काफी ज्यादा निवेश किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अनेक कर्मचारियों को हाईस्कूल अथवा विश्वविद्यालय में वजीफे मिले हैं और प्रबंधकीय तथा तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तक उनकी पहुंच संभव हुई है और उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। इन निवेशों का नतीजा एक सामाजिक लेखे-जोखे में विस्तार से दिया जाता है जो सन् 2000 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।

“लेके रहेंगे अपना पानी” से पाठ 11...............
वेब प्रस्तुति- मीनाक्षी अरोड़ा
साभार-इंसाफ

सफल सार्वजनिक पानी

दुनिया भर में अपने सहभागितापूर्ण लोकतंत्रके लिए सुप्रसिद्ध पोर्टो अलेग्रे ब्राजील के सबसे दक्षिणी राज्य रियो डो सुल की राजधानी है। पोर्टो अलेग्रे को इस बात का भी गौरव प्राप्त है कि वह उस सफल सार्वजनिक जल और सफाई सुविधा डी.एम.ए.ई का गृहस्थल भी है जो निजीकरण की प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए एक मॉडल बन गई है।

सन् 2004 में पोर्टो अलेग्रे को ब्राजील की राजधानी बनाने पर विचार किया गया था क्योंकि वहां जीवन की गुणवत्ता सर्वोच्च थी और मानव विकास सूचकांक सर्वश्रेष्ठ। निश्चय ही पानी और सफाई का इन दोनों बातों से कुछ सरोकार तो है ही।

डी.एम.ए.ई. सार्वजनिक स्वामित्व वाली जल सुविधा है जो पानी और सफाई के कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एकता पर गहन रूप से केंद्रित है और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े नगर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से नगर प्रशासन से स्वतंत्र है लेकिन राजनीतिक और विनियामक मुद्दों पर उसके अधीन है। पोर्टो अलेग्रे में पानी और सफाई का इतिहास 1800 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से शुरू होता है। 1961 तक पानी और सफाई का प्रबंधन केंद्रीय प्रशासन के नगरीय विभाग द्वारा किया
जाता था। जब नगर ने 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में जल सेवाओं के विस्तार के लिए एक कर्ज लेने का फैसला किया तो नगर परिषद ने जल विभाग को एक स्वायत्त रूप से प्रशासित, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर और नगरपालिका के स्वामित्व वाली सुविधा में रूपांतरित करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक (आई.ए.डी.बी.) ने कर्ज की वापसी पर गारंटी की मांग की थी। इस निर्णय से डी.एम.ए.ई. को भवन की कीमत के हिसाब से लगाये जाने वाले संपत्ति कर से जल उपभोग पर आधारित शुल्क की ओर जाने की अनुमति मिल गयी।
वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के साथ ही डी.एम.ए.ई. के निर्माण की कुछ अन्य
विशेषताएं भी महत्वपूर्ण थीं जैसे कि विमर्शी परिषद का सक्रिय होना। यह 40 से अधिक वर्षों से एक महत्वपूर्ण इकाई रही है और समाज द्वारा 'सामाजिक नियंत्रण' को अमल में लाती है जिसके कारण विभाग का अपने प्रशासनिक कामों में पूरी तरह पारदर्शी होना संभव होता है। जिन महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण डी.एम.ए.ई. जल निजीकरण का एक अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक मॉडल बन गयी है, वे हैं- वित्तीय और तकनीकी दोनों अर्थों में इसकी सामर्थ्य और सुरक्षित जल व पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में इसकी जवाबदेही। लेकिन इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषता है सहभागी बजट सम्बंधी निर्णय लेने की जनतांत्रिक प्रक्रिया।

1994 तक ब्राजील की अर्थव्यवस्था में मौद्रिक परिवर्तनों और जबर्दस्त मुद्रास्फीति के कारण बारबार आकस्मिक परिवर्तन आते रहे। इसके बावजूद डी.एम.ए.ई. नगर सेवा को बनाये रख सकी थी और उसका विस्तार कर सकी थी। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि सुसंचालित सार्वजनिक सेवा कठिन परिस्थितियों में भी सफल होने में सक्षम होती है।

“लेके रहेंगे अपना पानी” से पाठ 10...............
वेब प्रस्तुति- मीनाक्षी अरोड़ा
साभार-इंसाफ

उत्तरी अतीत और दक्षिणी वर्तमान
वैकल्पिक नीतियां और संरचनाएं विकसित करने में अभियान दो मुख्य प्रेरणास्रोतों पर निर्भर रहे हैं। एक, 19वीं और 20वीं शताब्दी के अधिकांश के लिए विकसित देशों में सार्वजनिक क्षेत्र मॉडल की ऐतिहासिक सफलता यानी ''उत्तरी अतीत''। दूसरा, दक्षिण में जनतांत्रिक संरचनाओं के नए रूपों का उदय, विशेषकर ब्राजील और भारत में सहभागिता वाले लोकतंत्र के लिए की गई पहल-कदमियां यानी ''दक्षिणी भविष्य''।

भ्रमवश निजीकरण पर बहुत ध्यान दिये जाने के पीछे उत्तरी अनुभव था जिस पर फिर से विचार किया गया। निजीकृत पानी का विस्तार क्षेत्र और युग बहुत संकीर्ण, हाल ही का और बहुत संक्षिप्त है। 1990 से पहले फ्रांस से बाहर, स्पेन और इटली के कुछ शहरों और पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान जल के निजीकरण के अनुभव से नहीं गुजरा था, न ही लगभग एक शताब्दी तक इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था। यूरोप और उत्तरी अमेरिका का समान अनुभव उन्नीसवीं सदी के मध्य के निजी ठेकेदारों की जगह नगरीय जल सेवाओं को लाने का था क्योंकि नगर-पालिकाएं इन सेवाओं का आवश्यक विस्तार अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से कर सकती थीं।

केवल फ्रांस में ही उन्नीसवीं सदी के ये ठेकेदार बचे रह सके और अपने को एक निजी अल्पविक्रेताधिकार (ओलिगोपोली) के रूप में संगठित और मजबूत कर सके। यही कारण है कि इंग्लैंड में थैचर सरकार द्वारा पानी और अन्य सुविधाओं का विचारधारा प्रेरित निजीकरण किये जाने तक अकेली बड़ी निजी कम्पनियां फ्रांसीसी ही थीं।

साम्यवादी देशों, और औपनिवेशिक ताकतों से आजाद हुए देशों ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से नगरीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्वामित्व के जरिये जल सेवाओं का विकास किया। ऐतिहासिक दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं संपूर्ण शहरी यहां तक कि ग्रामीण आबादी तक भी जल और सफाई सेवाएं पहुंचाने के लिए अत्यंत सफल मॉडल हैं। हाल के वर्षों में निजीकरण की वकालत के बावजूद यूरोपीय संघ और अमेरिका की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी को सार्वजनिक संचालक ही ये सेवाएं प्रदान करते हैं।

दक्षिण में नए जनतांत्रिक रूपों का उदय हुआ है जो सहभागिता और विकेंद्रीकरण पर जोर देते हैं। भारत में निर्वाचित ग्राम परिषदों की एक व्यापक व्यवस्था है-'पंचायत'। केरल राज्य में वाम मोर्चा सरकार ने विकेंद्रीकरण और सहभागिता के एक कार्यक्रम की शुरूआत की जिसके तहत राज्य के बजट का लगभग 40 प्रतिशत पंचायतों को जाता है, नागरिकों को हर दस्तावेज देखने का अधिकार है और बजट की प्राथमिकताएं सार्वजनिक सभाओं की श्रृंखला के जरिये तय की जाती हैं। ब्राजील में, पार्तिदो दोस त्रबलहादोरस (पी.टी.- मजदूरों का दल) ने नगरपालिकाओं में विकेंद्रीकरण और सहभागिता की ऐसी ही व्यवस्था विकसित करने की नीतियां अपनायी हैं जहां नगरपालिकाओं को ''सहभागिता-बजट निर्माण'' (ओरकामेंतो पार्तिसिपातिवो) के रूप में जानी जाने वाली व्यवस्था के माध्यम से सत्ता प्राप्त होती है।

“लेके रहेंगे अपना पानी” से पाठ 9...............
वेब प्रस्तुति- मीनाक्षी अरोड़ा
साभार-इंसाफ

पानी के निजीकरण के विरुद्ध अभियान पूरी दुनिया में चल रहे हैं। पोलैंड और पनामा जैसे एक दूसरे से एकदम भिन्न देशों में नगरपालिका से राष्ट्रीय स्तर तक के चुनावों में निजीकरण एक केंद्रीय मुद्दा रहा है। ये अभियान खास ढंग से व्यापक जनाधार वाले हैं और उनमें विभिन्न समूह शामिल हैं-यूनियनें, पर्यावरणवादी, उपभोक्ता, व्यापारी परिषदें (फिलीपींस में निजीकरण के बाद होने वाली मंहगाई के कारण उद्योगपतियों ने निवेश वापस लेने की धमकी दी है), महिलाओं के संगठन (उदाहरण के लिए जिन्होंने उक्रेन के क्रीमियायी क्षेत्रमें पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व किया था), राजनीतिक दल और धार्मिक निकाय।

इन अभियानों ने प्राय: उन निकायों को एकताबद्ध किया है जो सामान्यतया एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत रहते हैं। पोलैंड में प्रतिद्वंद्वी श्रम संघ संगठनों ने कंधो से कंधा मिलाकर लोद्ज में पानी के निजीकरण के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान चलाया। उत्तरी आयरलैंड में आयरलैंड के राष्ट्रवादियों और ब्रिटेन के संघवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल पानी के निजीकरण विरोधी अभियान में साथ-साथ बैठते हैं जबकि राजनीतिक कार्यकारी निकायों में वे मिलकर काम करने से इन्कार करते हैं।

इस विरोध के कारण भी अनेक हैं। एक कारण है निजीकरण के बाद आसमान छूती महंगाई का अनुभव। एक अन्य कारण है नौकरियां खोने और श्रम संघों के कमजोर होने का डर। एक और कारण किसी निजी कम्पनी की विश्वसनीयता और किसी नगरपालिका की तुलना में उसे प्रभावित करने अथवा उसकी पड़ताल करने में सामने आने वाली कठिनाई से जुड़ा है। एक चौथा कारण यह विश्वास है कि एक पर्यावरणीय वस्तु और सार्वजनिक सेवा दोनों रूपों में पानी सार्वजनिक क्षेत्र की चीज है। अंत में, एक मान्यता यह भी है कि जलापूर्ति सेवाओं का विकास करने के सामाजिक आर्थिक कारणों के लिए किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की प्रतिबद्धता की जरूरत है न कि उन निजी इकाइयों की जिनका ध्यान अपनी मुनाफा दर पर ही केंद्रित रहता है।

ये अभियान विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों में हुए हैं। यहां तक कि इंग्लैण्ड में भी पानी के निजीकरण के विरुद्ध एक शक्तिशाली अभियान चला था जिसने थैचर को चुनाव हो जाने तक निजीकरण को टालने पर मजबूर कर दिया था।

“लेके रहेंगे अपना पानी” से पाठ 7...............
वेब प्रस्तुति- मीनाक्षी अरोड़ा
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विश्वबैंक के पानी निजीकरण की अवधारणा की अलोकप्रियता व्यापक रूप से उसके परिणामों के अनुभवों के कारण है। जो वादा किया गया था, परिणाम उससे भिन्न हैं। कंपनियां आशा के अनुरूप पूंजीनिवेश करने में असफल रही हैं। आंतरिक ढांचों में निजी निवेश 1990 के दशक के अंत तक कम हो रहे थे और विकास बैंकों का पूंजीनिवेश भी घट रहा था। कीमतें बढ़ीं हैं जो पूंजी पर कंपनियों की जरूरत के मुनाफे को प्रतिबिंबित करती हैं। जब अनुबंधों में सुनिश्चित किए गए लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो उन्हें पूरा करवाने के बजाय अनुबंधों में संशोधन कर दिया गया। कंपनियों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकने के लिए विनियामकों के पास न अधिकार थे और न क्षमता। मुद्रा की गतिविधियों और आर्थिक संकटों ने इन विरोधाभासों को और तीखा कर दिया : अर्जेटीना के निजीकृत जलसंस्थान अब दिवालिया हैं। लैटिन अमेरिका में निजी जल रियायतों को दिये गये पूरे ध्यान और समर्थन के बावजूद जहां तक गरीबों तक सेवाएं पहुंचाने की बात है उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र से बेहतर काम नहीं किया। दो बड़े एशियाई शहरों मनीला और जकार्ता में, जहां निजी कंपनियां कार्यरत थीं, पानी की कमी का स्तर उन अधिकतर शहरों की तुलना में बहुत खराब है जहां पानी का प्रबंधन सार्वजनिक रूप से होता है। अत: विकासशील देशों में उपभोक्ताओं, मजदूरों, पर्यावरणविदों, नागरिक समाज के अन्य समूहों तथा राजनीतिक दलों की ओर से पानी के निजीकरण का प्रबल विरोध हो रहा है और यह विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है।

नाममात्र के फायदों, अनपेक्षित जोखिमों और राजनीतिक विरोध के कारण बहुराष्ट्रीय जल कम्पनियों ने अपने घाटे कम करने का निश्चय किया है। जनवरी 2003 में सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी स्वेज ने घोषणा की कि वह विकासशील देशों में अपने मौजूदा निवेशों का एक तिहाई हिस्सा हटा लेगी। वेओलिया तथा टेम्स वाटर भी अनुबंधों से हट रही हैं।
घाटे पूरे करने और अपने अपेक्षित मुनाफों का दावा करने के लिए ये तीनों कंपनियां राजनीतिक और कानूनी कार्रवाइयों का इस्तेमाल कर रही हैं।

विश्व बैंक ने जल सेवाओं के विस्तार के लिए प्रत्यक्ष निवेश करने में निजीकरण की विफलता की बात स्वीकार की है। उसने निजी कम्पनियों को अधिक मजबूत गारंटियां प्रदान करने के लिए नये उपकरण ईजाद किये हैं और अब वह इस क्षेत्र में व्यापार अवसरों के अन्य रूपों की तलाश कर रहा है जैसे शहरों के आस-पास के क्षेत्रों में पानी बेचने वालों को फ्रेंचाइजी देना। लेकिन विश्वबैंक, अन्य विकास बैंक तथा दानकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र की जल-कम्पनियों को सहारा देने में अब भी हिचकिचाते हैं जबकि पूरी दुनिया की 90 प्रतिशत जल और सफाई सेवाओं की जिम्मेदारी इन्हीं कम्पनियों पर है।
कम्पनियों और विश्व बैंक की इन प्रतिक्रियाओं का सरोकार उनकी अपनी चिंताओं से तो है किंतु वे उन लोगों के लिए कुछ नहीं करतीं जिन्हें ऐसी जलापूर्ति और सफाई व्यवस्था चाहिए जो उनकी पहुंच के भीतर हो। इसके लिए नये तरीके उन्हीं अभियानकर्ताओं की ओर से आये हैं जो निजीकरण का विरोध करते हैं।

“लेके रहेंगे अपना पानी” से पाठ 6...............
वेब प्रस्तुति- मीनाक्षी अरोड़ा
साभार-इंसाफ

यह भूमिका पुस्तक को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में रखने का प्रयास है। यह संदर्भ कुछ ऐसे अनुभवों और प्रतिक्रियाओं का सुनिश्चित समूह है जिसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: असफल निजीकरण, व्यापक रूप से फैले अभियान, सार्वजनिक क्षेत्र की कमजोरियों की समीक्षा तथा पहले के उत्तरी सार्वजनिक क्षेत्र के मॉडलों से सबक लेते हुए नयी संरचनाओं का उदय और नये, सहभागिता वाले लोकतंत्र के दक्षिणी रूप।

निजीकरण असफल हुआ है
1990 का दशक पानी के निजीकरण का दशक था। पानी के निजीकरण ने अपनी विफलता सिद्ध कर दी है। निजीकरण से अपेक्षा की गई थी कि यह अधिक कार्यकुशलता लायेगा और इसके कारण दाम कम होंगे, यह विशेषकर विकासशील देशों में बड़े स्तर पर पूंजीनिवेश को आकृष्ट करेगा, और उन गरीब लोगों तक पानी और सफाई सेवा पहुंचायेगा जिन्हें अभी ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लेकिन वास्तविक अनुभव फर्क रहा है। 1990 के दशक में निजी जल कंपनियों के विस्तार को विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने विकासशील और संक्रमणकालीन देशों को अधिक बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में रूपांतरित करने की नीतियों के अंग के रूप में समर्थन दिया था। पूर्वी यूरोप के संक्रमणकालीन देशों में इन कंपनियों ने जल रियायतों की एक लहर के साथ प्रवेश किया: चेक गणतंत्रऔर हंगरी मेंऋ लैटिन अमेरिका में विशेषकर अर्जेटीना में जहां कई प्रमुख शहरों का निजीकरण हो गया था, इसमें ब्यूनोज आयर्स में अगुअस-अर्जेंटीनास को दी गई जबर्दस्त रियायतें शामिल थीं. एशिया में (दो प्रमुख नगरों मनीला और जकार्ता के निजीकरण सहित) और अफ्रीका में जहां पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों में विशेषकर कोट देल वोयरे तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ कस्बों में रियायतें प्राप्त की गईं। हेग में सन् 2000 में विश्व जल मंच के आयोजन के समय तक विश्वबैंक के वरिष्ठ अधिकारी पानी के निजीकरण को ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य बता रहे थे और तर्क दे रहे थे कि ''इसका कोई विकल्प नहीं है''।

जलापूर्ति और सार्वजनिक सफाई व्यवस्था के निजीकरण ने विभिन्न रूप ग्रहण किए हैं लेकिन उनका एक तत्व समान रहा है-काम का नियंत्रण और प्रबंधन निजी कंपनियों को हस्तांतरित करना और इस प्रकार उन्हें निजी पूंजी के लिए मुनाफे का स्रोत बना देना। इंग्लैंड में जल व्यवस्था को पूरी तरह निजी कंपनियों के हाथ बेच देने की शुरुआत हुई लेकिन अन्य जगहों पर निजीकरण के जिस रूप को आगे बढ़ाया गया वह रियायतों, लीज, अथवा प्रबंधान अनुबंधों (अथवा जलशोधान संयंत्रया जलागारों के लिए विशेष प्रकार की रियायतें जिन्हें 'बिल्ड-आपरेट-ट्रांसफर' (बी-ओ-टी) यानी ''बनाओ-चलाओ-हस्तांतरित करो'' योजना कहा जाता है) के जरिये निजीकरण पर आधारित था। यह सुनिश्चित रूप निजी कंपनियों के आदेश पर चलता रहा है। 1990 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में रियायतों का पक्ष लिया जाता था किंतु सन् 2000 से कंपनियां लीज या प्रबंधान अनुबंधों के कम जोखिम वाले विकल्प को प्राथमिकता देने लगी हैं। इनसे अलग जिन अन्य विषयों को प्राथमिकता दी गई उनमें सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ संयुक्त उद्यम शामिल हैं जिन्हें इस तरह गठित किया जाता है कि निजी साझीदार को मुनाफा पाने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता मिली रहे और इसलिए इन पर निर्विवाद रूप से निजी साझीदार का नियंत्रण रहे। ''सार्वजनिक-निजी साझेदारियां'' (पी पी पी) और निजी क्षेत्र भागीदारी (पीएसपी) जैसी अन्य अभिव्यक्तियां निजीकरण शब्द के प्रयोग से बचती हैं क्योंकि ''निजीकरण'' की अवधारणा अलोकप्रिय बन गई है और इसकी अलोकप्रियता बढ़ती जा रही है लेकिन वे अब भी निजी क्षेत्र के साथ समान किस्म के संविदागत संबंध से जुड़ी हैं।

“लेके रहेंगे अपना पानी” से पाठ 5...............
वेब प्रस्तुति- मीनाक्षी अरोड़ा
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प्रस्तावना-
विचारधारा से प्रेरित निजीकरण की लहर के कारण 1990 का दशक सबको स्वच्छ जल उपलब्ध करा पाने की लड़ाई के लिए वस्तुत: एक हारा हुआ दशक था। दक्षिण के मुख्य शहरों में निजीकरण की बड़े पैमाने पर असफलता, जिसका विवरण आगे किया जाएगा. इस बात का पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करती है कि गरीबों की पानी की जरूरतों को मुनाफाखोर बहुराष्ट्रीय जलनिगमों के हाथों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वैश्विक जल निगमों ने जिन सुधारों का वादा किया था उन्हें पूरा करने में वे लगभग निरपवाद रूप से असफल रहे। सुधार करने के बजाय उन्होंने पानी पर शुल्कों को इतना बढ़ा दिया कि इन्हें अदा कर पाना निर्धन परिवारों की पहुंच से बाहर हो गया। दुनिया भर के देशों में निजीकरण विरोधी जमीनी अभियानों का उभार, जो क्षेत्रीय और वैश्विक संजालों से ज्यादा से ज्यादा जुड़ता गया है, अब धारा को मुक्त-बाजार के रूढ़िवाद के विरुद्ध मोड़ने की शुरूआत कर रहा है। समय आ गया है कि अब जल संबंधा वैश्विक चर्चा को फिर से इस मुख्य सवाल पर केंद्रित किया जाये कि दुनिया भर में सार्वजनिक जलापूर्ति व्यवस्था का सुधार और विस्तार कैसे किया जाये?

पुस्तक “लेके रहेंगे अपना पानी” का उद्देश्य वैश्विक जल विमर्श में यह बहुत जरूरी बदलाव लाने में योगदान देना रहा है। निजीकरण कोई समाधान नहीं है, न ही प्राय: नौकरशाही के शिकंजे में कसी और अप्रभावी उन राज्य-संचालित जल सेवाओं का यथास्थितिवाद इसका समाधान है
जो विकासशील देशों के बड़े हिस्सों में उन लोगों को साफ पानी की आपूर्ति कर पाने में असफल हैं जिन्हें उसकी जरूरत है। यह पुस्तक “लेके रहेंगे अपना पानी” सार्वजनिक जलापूर्ति के नये कल्पनापूर्ण रुखों के प्रेरक उदाहरणों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। उदाहरण के लिए पोर्टो अलेग्रे और रिसाइफ (ब्राजील) में स्थापित अथवा बन रहे जनकेंद्रित, जनभागीदारी वाले सार्वजनिक माडलों से महत्वपूर्ण सबक सीखे जा सकते हैं। इन शहरों में सार्वजनिक जलापूर्ति को अन्य लोकतांत्रिक सुधारों के साथ-साथ नागरिकों और उपयोग करने वालों की सहभागिता बढ़ाकर सुधारा जा रहा है। पेनांग (मलेशिया) जैसे अन्य शहरों में फिर से खोज निकाली गई सार्वजनिक सेवा के लोकाचार ने इस सेवा के काम में महत्वपूर्ण सुधार किये हैं। जलकर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहां तक कि उनकी अपनी सहकारी संस्थाएं अर्जेंटीना और बंगलादेश के शहरों में जलापूर्ति का काम भी कर रही हैं। “लेके रहेंगे अपना पानी” से पाठ 1...............
साभार-इंसाफ

हमारे देश में असीम जल संसाधन मौजूद हैं। हिमालय के विशाल ग्लेशियरों में, वनान्चलों में, विस्तृत पठारों और मैदानी भागों में स्थित नदी-नालों और झीलों के साथ-साथ बड़े भाग में विभिन्न स्तरों पर मिलने वाले समृध्द जलभृतों रूपी भूमिगत जलाशयों के रूप में देश की विभिन्न जल संचयन प्रणालियों को वार्षिक मानसून जल से आपूरित कर देती है।
भूमिगत जलभृत लाखों वर्षों से प्राकृतिक रूप से नदियों और बरसाती धाराओं से नवजीवन पाते रहे हैं। भारत में गंगा-यमुना का मैदान ऐसा क्षेत्र है, जिसमें सबसे उत्तम जल संसाधन मौजूद हैं। यहाँ अच्छी वर्षा होती है और हिमालय के ग्लेशियरों से निकलने वाली सदानीरा नदियाँ बहती हैं।
दिल्ली जैसे कुछ क्षेत्रों में भी कुछ ऐसा ही है। इसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र का ढलाव समतल भाग की ओर है, जिसमें पहाड़ी श्रृंखलाओं ने प्राकृतिक झीलें बना दी हैं। पहाड़ियों पर का प्राकृतिक वनाच्छादन कई बारहमासी जलधाराओं का उद्गम स्थल हुआ करता था।
व्यापारिक केन्द्र के रूप में दिल्ली का आज जो उत्कर्ष है; उसका कारण यहाँ चौड़ी पाट की एक यातायात योग्य नदी यमुना का होना ही है; जिसमें माल ढुलाई भी की जा सकती थी। 500 ई. पूर्व में भी निश्चित ही यह एक ऐसी ऐश्वर्यशाली नगरी थी, जिसकी संपत्तियों की रक्षा के लिए नगर प्राचीर बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। सलीमगढ़ और पुराना किला की खुदाइयों में प्राप्त तथ्यों और पुराना किला से इसके इतने प्राचीन नगर होने के प्रमाण मिलते हैं। एक हजार ईस्वी सन् के बाद से तो इसके इतिहास, इसके युध्दापदाओं और उनसे बदलने वाले राजवंशों का पर्याप्त विवरण मिलता है।
भौगोलिक दृष्टि से अरावली की श्रृंखलाओं से घिरे होने के कारण दिल्ली की शहरी बस्तियों को कुछ विशेष उपहार मिले हैं। अरावली श्रृंखला और उसके प्राकृतिक वनों से तीन बारहमासी नदियाँ दिल्ली के मध्य से बहती यमुना में मिलती थीं। दक्षिण एशियाई भूसंरचनात्मक परिवर्तन से अब यमुना अपने पुराने मार्ग से पूर्व की ओर बीस किलोमीटर हट गई है। 3000 ई. पूर्व में ये नदी दिल्ली में वर्तमान 'रिज' के पश्चिम में होकर बहती थी। उसी युग में अरावली की श्रृंखलाओं के दूसरी ओर सरस्वती नदी बहती थी, जो पहले तो पश्चिम की ओर सरकी और बाद में भौगोलिक संरचना में भूमिगत होकर पूर्णत: लुप्त हो गई।

बहस जारी...................

सरकार के स्वयं के आंकड़े दर्शाते हैं कि भूजल भारत के जल संसाधन की जीवनरेखा है। इस जीवनरेखा पर संकट के बादल घिर आये हैं और इसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हालांकि, जब 11 सितम्बर 2007 को राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन की पहली बैठक होनी है, यह स्पष्ट है कि सरकार इस समस्या के हल के प्रति गंभीर नहीं है, जो कि उसकी अपनी भूलों व गलतियों की वजह से पैदा हुई है। वर्षाजल संरक्षण, जलछाजन विकास, स्थानीय जल व्यवस्थाएं (टैंक, तालाब, झील, पोखर आदिएेसे कई नाम हैं, लेकिन ये सब स्थानीय जल व्यवस्थाएं हैं), नमभूमियां, जंगल, बाढ़ मैदान एवं नदियां, जो कि मौजूदा भूजल पुनर्भरण प्रणाली हैं, पर ध्यान देने से भारत की जल की जीवनरेखा टिकाऊ बन सकती हैं। लेकिन स्थानीय जल व्यवस्थाएं, नमभूमियां, जंगल, बाढ़ मैदान एवं नदियां विकास के नाम पर व्यवस्थित विनाश का सामना कर रही हैं एवं उनके संरक्षण के नाम पर सिर्फ कोरे वादे किये जा रहे हैं।

भूजल भारत की जीवनरेखा क्यों है : सरकार के आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण जल आपूर्ति का 85 प्रतिशत भूजल के माध्यम होता है। शहरी एवं औद्योगिक आपूर्ति का आधे से ज्यादा भूजल व्यवस्था के माध्यम से होता है। सिंचित इलाके के खाद्यान्न उत्पादन का कम से कम दो तिहाई भूजल सिंचित जमीनों से आता है। पिछले दो दशकों में 80 प्रतिशत अतिरिक्त सिंचित इलाके भूजल के माध्यम से विकसित हुए हैं। ये सभी सरकारी दस्तावेजों के आंकड़े हैं। ऊपर दर्शाये गये मौजूदा भूजल पुनर्भरण व्यवस्थाएं भूजल की जीवनरेखा को टिकाऊ बनाने में मदद करती हैं एवं उन्हें जानबूझकर नष्ट किया जाना भूजल के स्तर गिरने का एक कारण है। और जबकि 11वीं योजना में जल संसाधन के बजट का 80 प्रतिशत बड़े बांधो के लिए व्यय किया जाना है। इससे भूजल की जीवनरेखा टिकाऊ नहीं बन सकती। वास्तव में कई मामलों में बड़े बांध इस संकट के कारक हैं। यह निश्चित तौर पर एक बड़े संकट को बुलावा देना है।

भ्रमपूर्ण विश्लेषण : इस माह की शुरूआत में दिल्ली में एक कार्यक्रम को सम्बोधन करते हुए, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री प्रो सैफुद्दीन सोज ने कहा कि, ''हालांकि, इस (भूजल) संसाधन के अति दोहन के कारण यह संकट की स्थिति में आ गयहै''। यह खासतौर पर, अपूर्ण एवं गलत विश्लेषण है क्योंकि यह मौजूदा भूजल व्यवस्था द्वारा निभायी जा रही भूमिका एवं उनके नष्ट हाने के कारणों को नजरअंदाज करता है। यदि मौजूदा भूजल पुनर्भरण व्यवस्था के विनाश को रोक दिया जाता है तो, स्थिति निश्चित तौर पर बेहतर हो जाएगी। लेकिन पूरे देश में इन्हें नष्ट किया जा रहा है। वास्तव में तरुण भारत संघ के कार्य एवं ऐसी विभिन्न प्रयासों ने यह प्रदर्शित किया है कि जब स्थानीय जल व्यवस्था को पुनर्जिवित किया जाता है तो, राजस्थान जैसे इलाके में भी भूजल के गिरते स्तर को थामकर उसके स्तर बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बार-बार कहा है कि भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण जैसी समस्या को रोकने के लिए, वर्षाजल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन भूजल पुनर्भरण की मौजूदा व्यवस्था के विनाश को रोकने के लिए कोई नीति नहीं है।

गलत उपचार : सरकार भूजल के इस्तेमाल को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के, जो पिछले 11 सालों से अस्तीत्व में है, गैरजवाबदेह, गैर-पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऊपर से नीचे की ओर नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इप्रक्रियाओं से भूजल नियंत्रित नहीं हो सकता। केन्द्रीय प्राधिकरण अपने लक्ष्य को हासिल कर पाने में असफल रहा है। जबकि केवल स्थानीय समुदायों द्वारा नियंत्रित इकाइयों द्वारा नीचे से ऊपर की प्रक्रिया के माध्यम से ही संभभूजल जैसे विकेन्द्रित संसाधन को नियंत्रित किया जा सकता है।

क्या करने के जरूरत है : हमें हमारे जल संसाधन की अवधारणा में जबरदस्त एवं मूलभूत बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसा कि विश्व बैंक ने दो साल पहले कहा था कि भूजल के बारे में हर तरफ खतरनाक खामोशी व्याप्त है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट तौर पर परिभाषित नीति की आवश्यकता है ताकि मौजूदा भूजल पुनर्भरण व्यवस्था नष्ट न हो। ऐसी व्यवस्था का ज्यादा विकास हमारे जल संसाधन विकास नीति का केन्द्रबिन्दु होना चाहिए। हमारी योजनाएं एवं बजट ऐसी नीति के आधार पर बननी चाहिए, जो कि वर्तमान में बिल्कुल नहीं हैं। प्रबंधन के तौर पर हमें कानूनी तौर पर बाध्यकारी नियामक प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, जो भूजल के नियंत्रित इस्तेमाल एवं प्रबंधन में समुदाय को केन्द्रबिन्दु में रखे। भूजल भंडारों के विज्ञान के बारे में हमारी समझ एवं भूजल प्रबंधन में उस वैज्ञानिक समझ के इस्तेमाल में सुधार की आवश्यकता है। चावल की पैदावार बढ़ाने की प्रणाली (System of Rice Intensification-SRI) जैसी पानी बचाने की तकनीकों पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें भूजल इस्तेमाल को घटाने की बड़ी क्षमता मौजूद है। प्रथम राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन के माध्यम से इन मुद्दों पर ध्यान देने का एक अवसर है। क्या सरकार ऐसा करेगी?

हिमांशु ठक्कर (ht.sandrp@gmail.com, 27484655, 9968242798)
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