सुजलाम्

सरकार के स्वयं के आंकड़े दर्शाते हैं कि भूजल भारत के जल संसाधन की जीवनरेखा है। इस जीवनरेखा पर संकट के बादल घिर आये हैं और इसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हालांकि, जब 11 सितम्बर 2007 को राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन की पहली बैठक होनी है, यह स्पष्ट है कि सरकार इस समस्या के हल के प्रति गंभीर नहीं है, जो कि उसकी अपनी भूलों व गलतियों की वजह से पैदा हुई है। वर्षाजल संरक्षण, जलछाजन विकास, स्थानीय जल व्यवस्थाएं (टैंक, तालाब, झील, पोखर आदिएेसे कई नाम हैं, लेकिन ये सब स्थानीय जल व्यवस्थाएं हैं), नमभूमियां, जंगल, बाढ़ मैदान एवं नदियां, जो कि मौजूदा भूजल पुनर्भरण प्रणाली हैं, पर ध्यान देने से भारत की जल की जीवनरेखा टिकाऊ बन सकती हैं। लेकिन स्थानीय जल व्यवस्थाएं, नमभूमियां, जंगल, बाढ़ मैदान एवं नदियां विकास के नाम पर व्यवस्थित विनाश का सामना कर रही हैं एवं उनके संरक्षण के नाम पर सिर्फ कोरे वादे किये जा रहे हैं।

भूजल भारत की जीवनरेखा क्यों है : सरकार के आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण जल आपूर्ति का 85 प्रतिशत भूजल के माध्यम होता है। शहरी एवं औद्योगिक आपूर्ति का आधे से ज्यादा भूजल व्यवस्था के माध्यम से होता है। सिंचित इलाके के खाद्यान्न उत्पादन का कम से कम दो तिहाई भूजल सिंचित जमीनों से आता है। पिछले दो दशकों में 80 प्रतिशत अतिरिक्त सिंचित इलाके भूजल के माध्यम से विकसित हुए हैं। ये सभी सरकारी दस्तावेजों के आंकड़े हैं। ऊपर दर्शाये गये मौजूदा भूजल पुनर्भरण व्यवस्थाएं भूजल की जीवनरेखा को टिकाऊ बनाने में मदद करती हैं एवं उन्हें जानबूझकर नष्ट किया जाना भूजल के स्तर गिरने का एक कारण है। और जबकि 11वीं योजना में जल संसाधन के बजट का 80 प्रतिशत बड़े बांधो के लिए व्यय किया जाना है। इससे भूजल की जीवनरेखा टिकाऊ नहीं बन सकती। वास्तव में कई मामलों में बड़े बांध इस संकट के कारक हैं। यह निश्चित तौर पर एक बड़े संकट को बुलावा देना है।

भ्रमपूर्ण विश्लेषण : इस माह की शुरूआत में दिल्ली में एक कार्यक्रम को सम्बोधन करते हुए, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री प्रो सैफुद्दीन सोज ने कहा कि, ''हालांकि, इस (भूजल) संसाधन के अति दोहन के कारण यह संकट की स्थिति में आ गयहै''। यह खासतौर पर, अपूर्ण एवं गलत विश्लेषण है क्योंकि यह मौजूदा भूजल व्यवस्था द्वारा निभायी जा रही भूमिका एवं उनके नष्ट हाने के कारणों को नजरअंदाज करता है। यदि मौजूदा भूजल पुनर्भरण व्यवस्था के विनाश को रोक दिया जाता है तो, स्थिति निश्चित तौर पर बेहतर हो जाएगी। लेकिन पूरे देश में इन्हें नष्ट किया जा रहा है। वास्तव में तरुण भारत संघ के कार्य एवं ऐसी विभिन्न प्रयासों ने यह प्रदर्शित किया है कि जब स्थानीय जल व्यवस्था को पुनर्जिवित किया जाता है तो, राजस्थान जैसे इलाके में भी भूजल के गिरते स्तर को थामकर उसके स्तर बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बार-बार कहा है कि भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण जैसी समस्या को रोकने के लिए, वर्षाजल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन भूजल पुनर्भरण की मौजूदा व्यवस्था के विनाश को रोकने के लिए कोई नीति नहीं है।

गलत उपचार : सरकार भूजल के इस्तेमाल को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के, जो पिछले 11 सालों से अस्तीत्व में है, गैरजवाबदेह, गैर-पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऊपर से नीचे की ओर नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इप्रक्रियाओं से भूजल नियंत्रित नहीं हो सकता। केन्द्रीय प्राधिकरण अपने लक्ष्य को हासिल कर पाने में असफल रहा है। जबकि केवल स्थानीय समुदायों द्वारा नियंत्रित इकाइयों द्वारा नीचे से ऊपर की प्रक्रिया के माध्यम से ही संभभूजल जैसे विकेन्द्रित संसाधन को नियंत्रित किया जा सकता है।

क्या करने के जरूरत है : हमें हमारे जल संसाधन की अवधारणा में जबरदस्त एवं मूलभूत बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसा कि विश्व बैंक ने दो साल पहले कहा था कि भूजल के बारे में हर तरफ खतरनाक खामोशी व्याप्त है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट तौर पर परिभाषित नीति की आवश्यकता है ताकि मौजूदा भूजल पुनर्भरण व्यवस्था नष्ट न हो। ऐसी व्यवस्था का ज्यादा विकास हमारे जल संसाधन विकास नीति का केन्द्रबिन्दु होना चाहिए। हमारी योजनाएं एवं बजट ऐसी नीति के आधार पर बननी चाहिए, जो कि वर्तमान में बिल्कुल नहीं हैं। प्रबंधन के तौर पर हमें कानूनी तौर पर बाध्यकारी नियामक प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, जो भूजल के नियंत्रित इस्तेमाल एवं प्रबंधन में समुदाय को केन्द्रबिन्दु में रखे। भूजल भंडारों के विज्ञान के बारे में हमारी समझ एवं भूजल प्रबंधन में उस वैज्ञानिक समझ के इस्तेमाल में सुधार की आवश्यकता है। चावल की पैदावार बढ़ाने की प्रणाली (System of Rice Intensification-SRI) जैसी पानी बचाने की तकनीकों पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें भूजल इस्तेमाल को घटाने की बड़ी क्षमता मौजूद है। प्रथम राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन के माध्यम से इन मुद्दों पर ध्यान देने का एक अवसर है। क्या सरकार ऐसा करेगी?

हिमांशु ठक्कर (ht.sandrp@gmail.com, 27484655, 9968242798)
बांधो, नदियों एवं लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क (www.sandrp.in)