सुजलाम्

बेंगलूर। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहा होगेनक्कल विवाद एक बार फिर गरमाता लग रहा है। कर्नाटक सरकार ने एक सप्ताह में तमिलनाडु द्वारा कोई रास्ता नहीं निकालने पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का फैसला किया है।

राज्य के जल संसाधन मंत्री बस्वराज बोम्मई ने कहा है कि यदि तमिलनाडु सरकार ने होगेनक्कल जल परियोजना से जुड़े मुद्दों पर रुख स्पष्ट नहीं किया तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में भी जा सकती है। उधर, राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा ने विवाद के हल के लिए प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की है।

तमिलनाडु ने कावेरी नदी पर होगेनक्कल में एक पेयजल परियोजना को पूरा करने का फैसला किया है, जिसका कर्नाटक में भारी विरोध हो रहा है। बोम्मई ने कहा कि परियोजना का संयुक्त सर्वेक्षण कराने व कावेरी नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने तमिलनाडु को एक हफ्ते का समय देने का फैसला किया है। यदि उन्होंने सहयोग नहीं दिया तो अगले महीने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया जाएगा। यह प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेगा। हाल ही में तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दोराई मुरूगन ने कहा था कि संयुक्त सर्वेक्षण की जरूरत नहीं है।

उधर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से विवाद में हस्तक्षेप करने और इसे हल करने का आग्रह किया है। एक दिन की निजी यात्रा पर चेन्नई आए येद्दयुरप्पा ने कहा कि वह इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल चाहते हैं। वह प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।